पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे एकजुट हों और बंगाल को बचाने के लिए BJP के खिलाफ लड़ें. अगर केंद्रीय एजेंसियां आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, तो डरें नहीं. अगर वे आपको पैसे देने की कोशिश कर रही हैं, तो पैसे न लें. वे पैसे और हथियार लाते हैं, सीमावर्ती इलाकों से माफिया लाते हैं और यहां अशांति और दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं. मैं बंटवारे वाली राजनीति नहीं कर रही हूं. हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी एक समान हैं.
घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे और SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये मिलेंगे. जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे. बंगाल उद्योगों के लिए एक पसंदीदा जगह है. MSME के क्षेत्र में हम पहले स्थान पर हैं. MSME के तहत 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं. बंगाल में चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है.
बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 4 मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे.
सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई. ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी, जबकि शशि पांजा मणिकतला से मैदान में हैं. पार्टी ने सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर और टेहटा से उम्मीदवार बनाया है. वहीं, हाबरा से ज्योतिप्रिय मलिक को टिकट दिया गया है, जबकि कनाई मंडल को टिकट नहीं मिला.
TMC के घोषणापत्र में क्या क्या वादे?
- ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत, ₹500 की बढ़ोतरी के साथ, महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलती रहेगी. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹1,500 (सालाना ₹18,000) और SC/ST लाभार्थियों को ₹1,700 (सालाना ₹20,400).
- बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1,500 (सालाना ₹18,000) की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
- ₹30,000 करोड़ का ‘कृषि-बजट’ बनाने का भी वादा, भूमिहीन किसानों को सहारा मिले, और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके.
- बंगाल के हर परिवार के पास एक पक्का घर होगा
- हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचेगा
- इसके अलावा, सरकार हर ब्लॉक और शहर में सालाना ‘दुआरे चिकित्सा’ (आपके द्वार पर इलाज) शिविर लगाएगी, ताकि लोगों को उनके घर के दरवाजे पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
- ‘बांग्लार शिक्षायतन’ योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बेहतर करने पर जोर
- बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का मुख्य केंद्र (Gateway) बनाने के लिए काम, जिसके लिए यहां विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और एक अत्याधुनिक ‘ग्लोबल ट्रेड सेंटर’ बनाया जाएगा.
- मौजूदा सभी लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के ‘वृद्धावस्था पेंशन’ मिलती रहे, और धीरे-धीरे इस सुरक्षा कवच का विस्तार करके इसे सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाया जा
- एक व्यापक भौगोलिक पुनर्गठन के जरिए सात नए जिले बनाए जाएंगे और ‘शहरी स्थानीय निकायों’ (Urban Local Bodies) की संख्या बढ़ाई जाएगी
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