सुप्रीम कोर्ट ने MP लोकायुक्त को RTI से बाहर रखने वाली अधिसूचना की रद्द; कानूनन को बताया ‘अवैध’ | Supreme Court court rejected the Madhya Pradesh government’s notification that had excluded the Special Police Establishment Lokayukta from RTI Act
सूचना के अधिकार (RTI) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और बड़ा फैसला सुनाया है. देश की शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (SPE) लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर कर दिया गया था. अदालत ने सरकार…
