गया में 4 फोर लेन सड़क, 5 जिलों को केंद्रीय विद्यालय; बिहार कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडे पर मुहर; बाकी अन्य जिले को क्या मिला? | Bihar Cabinet Meeting Decision Approval granted for 29 agenda by CM Samrat Choudhary

Bihar Cabinet Meeting Decision: पटना में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. इसके साथ ही बिहार में सड़कों और पुलों पर टोल वसूली के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि 31 दिसंबर 2026 या नई नीति लागू होने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. बक्सर केंद्रीय जेल परिसर में स्थित भगवान वामन मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मंदिर की जमीन को अलग से चिन्हित कर उसकी चहारदीवारी बनाई जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए आने-जाने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. इस फैसले से मंदिर के विकास का रास्ता साफ हो गया है.

बिहार के 31 बस स्टैंड बनेगा आधुनिक

राज्य के 31 बस स्टैंडों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर काम करने की मंजूरी दी है. इस योजना में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी, किशनगंज समेत कई जिलों के बस स्टैंड शामिल हैं. इन बस स्टैंडों पर आधुनिक वेटिंग हॉल, पार्किंग, साफ-सफाई, डिजिटल सुविधाएं, दुकानें और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

पटना जू में 23 नए पद सृजित

पटना के विकास कार्यों के लिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये तक का नगर निगम बॉन्ड जारी करने की मंजूरी मिली है. पटना जू के बेहतर संचालन के लिए 1 नियमित और 22 संविदा पद, यानी कुल 23 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है. पहले से समाप्त किए गए 29 पदों को दोबारा बहाल करने की मंजूरी दी गई है, ताकि जू का संचालन बेहतर हो सके.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

5 जिलों में बनेंगे नए केंद्रीय विद्यालय

राज्य में 5 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए कैबिनेट ने हर विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है. इन स्कूलों के खुलने से छात्रों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का माहौल मिलेगा. 

बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में पाँच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 5-5 एकड़ आवश्यक सरकारी भूमि को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत प्रस्तावों के अंतर्गत-

📍 पूर्णिया पूर्व (मौजा–मधुबनी, जिला पूर्णिया)

📍 राजगीर (मौजा–पिलखी, जिला नालंदा)…

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 1, 2026

बिहार में नई नौकाघाट नियमावली

बिहार में नई नौकाघाट नियमावली लागू होगी. इसके लिए कैबिनेट बैठक में नौकाघाटों की बंदोबस्ती और संचालन के लिए नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है. 20 जुलाई 2026 से ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व – 1000 वर्ष की अटूट आस्था’ के अवसर पर बिहार के करीब 1100 श्रद्धालुओं के लिए दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा आयोजित की जाएगी. इस यात्रा के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 

विज्ञापनों के लिए नए नियम

बिहार में बाहरी विज्ञापनों के लिए नए नियम लागू होंगे. होर्डिंग, बैनर और अन्य बाहरी विज्ञापनों को लेकर बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है. भोजपुर (आरा) व्यवहार न्यायालय में जजों के आवास, गेस्ट हाउस और अन्य निर्माण कार्यों के लिए संशोधित लागत 21.59 करोड़ रुपये मंजूर की गई है. बीरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 88.83 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु करीब 29.57 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दी गई है.

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के बेहतर संचालन के लिए अपर प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं वित्त) के दो नए पद सृजित किए जाएंगे. औद्योगिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आयडा (IDA) को 25,000 करोड़ रुपये तक का वित्त जुटाने की मंजूरी दी गई है. वर्ष 2026-27 में गन्ना यंत्रीकरण योजना लागू होगी. इसके लिए 34.60 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत बीज विकास योजना चलाने के लिए 37.93 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है.

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सड़क और पुल निर्माण की परियोजनाओं के लिए BSRDCL को ₹15,000 करोड़ और BRPNNL को ₹6,000 करोड़ तक का वित्त जुटाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 2026-27 से 2030-31 तक मिलने वाले ₹51,923 करोड़ को पंचायतों में बांटने और खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

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