मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अप्रैल 2026 में कर राजस्व के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य ने अब तक की सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्राप्ति दर्ज की है. इसके साथ ही कुल जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में पंजाब देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है. यहां जारी एक प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अप्रैल 2026 में पंजाब ने 2987.38 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी संग्रह किया, जबकि शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2725.08 करोड़ रुपये रही.
यह आंकड़ा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर शुद्ध जीएसटी में 70.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो अप्रैल 2025 की तुलना में लगभग 1,129 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के प्रदर्शन की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने पोस्ट‑सेटलमेंट जीएसटी में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 1,795 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे पंजाब देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है और सर्व‑भारतीय औसत विकास दर को पीछे छोड़ते हुए सभी उत्तरी भारतीय राज्यों में अग्रणी बना है.
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष‑दर‑वर्ष की तुलना अप्रैल 2025 में हुए 859 करोड़ रुपये के असाधारण IGST समायोजन (एडजस्टमेंट) से प्रभावित रही है. इस प्रभाव को निष्पक्ष करने पर कुल जीएसटी में 12.57 प्रतिशत की समायोजित वृद्धि और शुद्ध जीएसटी में 10.97 प्रतिशत की समायोजित वृद्धि सामने आती है, जो कर प्रशासन और अनुपालन में निरंतर सुधार को दर्शाती है. इस उपलब्धि का श्रेय प्रवर्तन गतिविधियों को देते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री ने बताया कि टैक्स चोरी के खिलाफ तेज किए गए अभियानों, डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग, समन्वित फील्ड एक्शन और खुफिया जानकारी आधारित निरीक्षणों के जरिए 175 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है.
अप्रैल माह में आयरन एंड स्टील सेक्टर में चलाए गए विशेष टैक्स चोरी विरोधी अभियान के तहत एक ही दिन में लगभग 200 वाहनों को जब्त किया गया. पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में पंजाब का शीर्ष स्थान कर विभाग की केंद्रित रणनीति का परिणाम है, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन और नियमों का पालन करने वाले करदाताओं की सुविधा को समान रूप से प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ‑साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और सहयोगात्मक कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
