लद्दाख शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, लेह सर्वोच्च निकाय (एलएबी) और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन (केडीए) ने भारत सरकार के साथ अनुच्छेद 371 पर आधारित लोकतंत्र की बहाली और मजबूत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक समझौता किया है. इस समझौते के तहत पावर बंटे हुए जिला परिषदों से हटकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाली एकीकृत केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय विधायी निकाय को हस्तांतरित हो जाएगी.
4 फरवरी के बाद दोनों सर्वोच्च निकायों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच यह पहली बैठक थी. पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की लंबे समय से मांग कर रहे इन समूहों ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित नागरिक समाज प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली दौरे के दौरान यह फ्रेमवर्क हासिल किया. इंजीनियर से जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख आंदोलन के नेता बने सोनम वांगचुक ने एनडीटीवी के साथ एक विशेष बातचीत में इस उपलब्धि को सरकार के पिछले रुख से “बिल्कुल अलग और सकारात्मक रुख” बताया.
प्रस्तावित ढांचे के तहत, केंद्र शासित प्रदेश स्तर के इस नए निकाय के पास विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होंगी. मुख्य सचिव सहित सभी नौकरशाह निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख के अधीन कार्य करेंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री नामित करने का प्रस्ताव है. यह वर्तमान प्रणाली से एक बड़ा बदलाव है, जहां उपराज्यपाल और नौकरशाही लगभग 88% बजट को नियंत्रित करते थे.
गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि लद्दाख की सीमित राजस्व सृजन क्षमता के कारण तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसने संभावना को खुला रखा है. दोनों पक्ष अब आने वाले हफ्तों में कानूनी विशेषज्ञों के साथ परिचालन संबंधी विवरणों पर काम करेंगे.
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने के बावजूद, वांगचुक का लहजा दृढ़ और आशापूर्ण बना रहा. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समझौता स्थानीय लोगों को सत्ता की बागडोर सौंपता है, न कि क्षणिक प्रशासकों को. स्थानीय लोग पीढ़ियों तक अपने फैसलों के परिणामों का सामना करेंगे.
उन्होंने कहा, “एक अच्छा स्थानीय उपराज्यपाल चमत्कार कर सकता है, लेकिन एक बुरा उपराज्यपाल लद्दाख के हितों को बेचकर तीन साल बाद पद छोड़ सकता है. अब हमारी गलतियां भी हमारी अपनी होंगी. यहां पीढ़ियों तक रहने वाले लोग बड़े फैसले लेने से पहले दस बार सोचेंगे.”
लद्दाख के लोगों के लिए, यह समझौता सालों के विरोध प्रदर्शनों, भूख हड़तालों और अथक प्रयासों के बाद मिली एक कठिन जीत है. वांगचुक, जो इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, उनके लिए यह एक दृढ़ निश्चयपूर्ण लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि है.
जैसा कि उन्होंने कहा, “मैंने शुरू से ही अपनी सकारात्मक लेकिन दृढ़ भावना को बनाए रखा है. आने वाले महीनों में होने वाले सुधारों से यह तय होगा कि सैद्धांतिक रूप से बनी यह समझ भारत के सबसे रणनीतिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के लिए एक परिवर्तनकारी वास्तविकता में तब्दील होती है या नहीं.”
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